२०८३ श्रावण १२, मंगलवार ०५:५४
कोशी प्रदेशको सुनसरीमा दुई समुदायबीच भएको झडपपछ उत्पन्न तनावलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारिएको छ ।
सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ स्थित कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीच भएको झडपपछि बसेको सर्वपक्षीय बैठकबाट साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाले आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति गरेका छन् । यसैबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान शुरु गरेको छ भने गृह मन्त्रालयले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) केशवकुमार थेबेले दिएको जानकारी अनुसार सोमबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी राजनीतिक दल, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले साम्प्रदायिक हिंसा र तनाव फैलाउने गतिविधि रोक्न तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उनले बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै साम्प्रदायिक भड्काव हुने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सबै पक्षले आफ्नो तहबाट सक्रिय रूपमा काम गर्ने सहमति भएको बताए । एसपी थेबेको अनुसार देवानगञ्ज र कप्तानगञ्ज क्षेत्रको अवस्था हाल सामान्य बन्दै गएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको निरन्तर बैठक बसिरहेको तथा सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र ‘कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल’ प्रणालीअन्तर्गत परिचालित रहेको उनले बताए । यद्यपि लौकी र भोक्राहा क्षेत्रका केही स्थानमा साना समूहले राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने प्रयास गरिरहेकाले त्यहाँ सुरक्षा सतर्कता कायम राखिएको छ । उनले सोमबार कुनै नयाँ अप्रिय घटना वा थप मानवीय क्षति नभएको जानकारी दिँदै प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरी स्थिति सामान्य बनाउने प्रयास जारी रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार स्थानीय क्षेत्रमा पोलमा झण्डा राख्ने विषयबाट शुरु भएको विवाद डिजे बजाउने क्रममा उग्र बन्दै दुई समुदायबीच ढुंगामुढा र तोडफोडमा परिणत भएको थियो । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाउँदा स्थानीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको छ । घटनामा अन्य नौ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र उनीहरूको न्यूरो अस्पताल, विराट नर्सिङ होम तथा नोबेल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको आयोगले जनाएको छ । घटनापछि विभिन्न स्थानमा टायर बालेर प्रदर्शन हुनुका साथै आन्दोलनकारी लाठी र रडसहित सडकमा उत्रिएपछि सुरक्षा अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको आयोगको भनाइ छ । त्यसपछि देवानगञ्ज, कप्तानगञ्जलगायत प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना समेत परिचालन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरबाट घटनाको प्रारम्भिक अनुगमन सम्पन्न भइसकेको र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, मृतकका परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न नसक्नु गृह मन्त्रालयको कमजोरी भएको दाबी गर्दै गृहमन्त्रीले घटनाबारे संसद् र जनतासामु जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन उपाय सुझाउन गृह मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङको उपस्थितिमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।समितिलाई घटनाको विस्तृत छानबिन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ । प्रतिवेदनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक नीतिगत तथा दीर्घकालीन उपायहरू समेत समावेश गर्न भनिएको छ ।
कप्तानगञ्जमा आइतबार राति भएको झडपपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले देवानगञ्ज र हरिनगर गाउँपालिकाका केही क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कफ्र्यु आदेश जारी गरिएको छ ।
